कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों के निकट रहकर कार्य कर रहे
स्वास्थ्यकर्मियों को 10 हजार रुपये की सेवा निधि दी जायेगी
उज्जैन 17 अप्रैल। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभाग के कमिश्नर एवं समस्त जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि सरकार का काम योजनाएं एवं नीति बनाने का है। उस योजना और नीति को अमल में लाने का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों का है। सभी आईएएस अधिकारी अपनी दक्षता का प्रदर्शन करें। सभी जिले बिना किसी परेशानी या बाधा के गेहूं उपार्जन का कार्य पूरा करें। किसानों को सही समय पर एसएमएस भेजें एवं टेलीफोन से भी चर्चा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसान की पूरी उपज खरीदने की है। इसके लिये खरीदी की चाक-चौबन्द व्यवस्था की जाये। गेहूं चमकविहीन भी हों तो उसे खरीदा जाये। गुणवत्ताविहीन गेहूं न खरीदा जाये। प्रत्येक खरीदी केन्द्र में धागा, बारदाना, तौल मशीन अनिवार्य रूप से रहे। सभी केन्द्रों पर सहकारी समिति के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाये और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रशिक्षण दिया जाये। सभी केन्द्रों पर सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां सौदा पत्रक के आधार पर खरीदी की जानी है, वहां किसान के घर से ही उनका गेहूं खरीदा जाये। यदि गेहूं मंडी के बाहर बिक रहा है तो उसे भी प्रोत्साहित किया जाये।
मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट का सामना बहादुरी से करने के निर्देश दिये और कहा कि सभी जिले जनभागीदारी का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें। जनभागीदारी को विस्तार देने के लिये मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, स्वयंसेवी संगठन, सेवा भारती, जनअभियान परिषद, नगर सुरक्षा समिति, गायत्री परिवार, प्रजापति ब्रह्मकुमारी एवं श्रीश्री रविशंकर के अनुयायियों की सेवाएं ली जायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है, उन जिलों की सीमा सील कर बैरिकेटिंग की जाये और ध्यान रखा जाये कि बाहर से कोई भी कोरोना वायरस का प्रकरण न आने पाये। कंटेनमेंट इलाके में लोगों की आवाजाही पर रोक रहे। इन इलाकों में संक्रमण बाहर न जा पाये। साथ ही ऐसे एरिया में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिलों में ड्रोन कैमरों एवं सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाये।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिये हैं, उन निर्देशों का सभी कमिश्नर एवं कलेक्टर अध्ययन कर लें। गाईड लाइन की सरल भाषा में प्रचार-प्रसार कराया जाये। मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देश अनुसार हॉटस्पाट वाले जिलों में 3 मई तक इण्डस्ट्री बन्द रहेगी, लेकिन जो जिले कम प्रभावित हैं, वहां इण्डस्ट्री 20 अप्रैल पश्चात शुरू करा दी जायेगी, लेकिन इस बात का सभी कलेक्टर ध्यान रखेंगे कि कोरोना की कीमत पर मजदूरों की आवाजाही औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं कराई जायेगी। साथ ही जो कंपनी वॉयलेशन करेगी तो उसे तत्काल बन्द भी करा दिया जायेगा। बताया गया कि अन्य प्रदेशों में रह रहे मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में एक हजार रुपये की राशि जमा कराई जायेगी। यह राशि मजदूरों द्वारा कॉल सेन्टर के माध्यम से किये गये कॉल के आधार पर जमा कराई जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मजदूरों का वेरिफिकेशन जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। बताया गया कि सम्पूर्ण प्रदेश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी हॉटस्पाट की श्रेणी है। इस श्रेणी में वे जिले शामिल हैं, जहां लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। दूसरी श्रेणी नॉन-हॉटस्पाट की है, जहां केस तो है लेकिन कम संख्या में है। तीसरी श्रेणी ग्रीन श्रेणी है, जहां अभी तक कोई भी कोरोना के प्रकरण नहीं पाये गये हैं। जिन जिलों में कोरोना का प्रभाव नहीं है, वहां इण्डस्ट्री खोली जायेगी तथा जहां कम मात्रा में कोरोना का प्रभाव हो वहां सीमित मात्रा में इण्डस्ट्री खोली जायेगी। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को नरेगा के कार्य प्रारम्भ करने की योजना बनाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि जो स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के निकट रहकर उनका उपचार कर रहे हैं, उन स्वास्थ्यकर्मियों को 10 हजार रुपये सेवा निधि देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने समस्त कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन की दुकान अधिकतर समय के लिये खोलें। साथ ही कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि आने वाले समय में किसी भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से आयोजित नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन जिले में कोरोना वायरस का विस्तार चिन्ता का विषय है, लेकिन उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उज्जैनवाले कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग द्वारा सुझाये गये दवाईयों का उपयोग करने के भी निर्देश दिये और कहा कि राशन की दुकान से भी आयुष की दवाईयां मिले, इसके लिये कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक प्रतिदिन आयोजित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि कार्य न करने वाले अधिकारी जिलों में नहीं रह पायेंगे।
जिले के एनआईसी कक्ष में उज्जैन संभाग कमिश्नर श्री आनन्द कुमार शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश गुप्ता, डीआईजी श्री मनीष कपूरिया, कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
